*फलटण तालुक्यात ‘संविधान अमृत महोत्सवा’कडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; राजकीय नेते केवळ पक्ष बांधणीत मग्न!*

*‘जनतेनेच आता जागृत व्हावे, अधिकारी आणि नेते तुमचे हक्क सांगायला येणार नाहीत’ : जय माने (सचिव, NDMJ फलटण)*

फलटण (प्रतिनिधी):
संपूर्ण देशात भारतीय संविधानाचा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना, फलटण तालुक्यात मात्र या महत्त्वपूर्ण मोहिमेबाबत कमालीची उदासीनता पाहायला मिळत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश आणि शासन निर्णय असतानाही, तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालये आणि राजकीय वर्तुळात संविधानाच्या जनजागृतीऐवजी केवळ राजकारणाच्याच चर्चा रंगत असल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीवर नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फॉर जस्टिस NDMJ या संघटनेचे  फलटण सचिव जय भैया माने यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
*प्रशासकीय अधिकारी नेत्यांच्या ‘दौऱ्यात’ व्यस्त*
सध्या फलटण तालुक्यात संविधान जनजागृतीचे कार्यक्रम होणे अपेक्षित होते. मात्र, तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी ते वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांना संविधानाचा प्रचार करण्याऐवजी राजकीय नेत्यांसोबत दौरे करण्यात अधिक रस असल्याचे दिसत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संविधान अमृत महोत्सव साजरा करण्याचे आदेश देऊनही, कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रभावी कार्यक्रम राबवले जात नसल्याची मोठी शोकांतिका समोर आली आहे.
नेत्यांना फक्त निवडणुकांचे वेध
येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेते केवळ पक्ष बांधणी आणि फोडाफोडीच्या राजकारणात धावाधाव करत आहेत. ज्या संविधानाने आपल्याला लोकशाही, समता, बंधुता आणि मतदानाचा अधिकार दिला, त्याच संविधानाचा जागर करण्यासाठी नेत्यांकडे वेळ नाही, अशी टीका जय भैया माने यांनी केली आहे.
*जय भैया माने यांचे जाहीर आवाहन:*
“नागरिकांनी आता स्वतःच लक्ष देण्याची गरज आहे. हे प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते तुमच्यापर्यंत संविधानाने दिलेले तुमचे हक्क आणि अधिकार पोहचवणार नाहीत. ते फक्त त्यांच्या पक्ष वाढीचे विचार आणि राजकारण तुमच्यावर लादतील. ज्या संविधानावर हा देश चालतो, त्याबद्दलची जनजागृती न होणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.”
तालुक्यातील काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये वैयक्तिक पातळीवर हा महोत्सव साजरा होत असला, तरी व्यापक स्तरावर शासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींनी यात पुढाकार न घेतल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. आता याकडे वरिष्ठ प्रशासन लक्ष देऊन तातडीने अंमलबजावणी करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.