– महानगर नियोजन समितीचा आरोप; चाकण-हिंजवडीतील वाहतूककोंडी, रखडलेला विकास आराखडा अन् पायाभूत सुविधांच्या अभावावरून टीका
पुणे, ता. ८ : पुणे महानगराच्या नियोजन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात गेल्या १०-११ वर्षांत अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. विकास आराखडा (डीपी), टीपी स्कीम, रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा अद्यापही प्रलंबित आहेत. पुण्याच्या विकासासाठी सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यपद्धतीवर आमचा आक्षेप असून, या अकार्यक्षम यंत्रणेला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. प्रसंगी नागरी हक्क संस्थेचे सुधीरकाका कुलकर्णी व कायद्याचे अभ्यासक ॲड. उमेश तारे उपस्थित होते.
चाकण आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूककोंडी व पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवरून उद्योजकांनी केलेले आंदोलन हे या भागातील नियोजनाच्या गरजेचे निदर्शक आहे. शहरालगतच्या भागाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, विकास आराखडा आणि टीपी स्कीमबाबतची प्रगती तसेच पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्याची गरज आहे. बांधकाम परवानग्यांसोबत दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महानगर नियोजन समितीच्या घटनात्मक भूमिकेचा विचार करून पुढील नियोजन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखड्यासह ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’बाबत पुणे महानगर नियोजन समितीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना विकास आराखडा रद्द करण्यासह स्ट्रक्चरल प्लॅनबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. वारंवार कर्तव्यात कसूर आणि विकासकामांमध्ये अपयशी ठरलेल्या ‘पीएमआरडीए’चा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जा, तसेच स्ट्रक्चरल प्लॅनचे अधिकार काढून घ्यावेत. बांधकाम परवानग्या आणि विकास आराखड्याबाबत नगररचना विभाग व जिल्हाधिकारी यांची भूमिका पूर्ववत करण्याबाबत शासनाने विचार करावा, तसेच संबंधित नियम व जबाबदाऱ्यांची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे, असे ॲड. उमेश तारे यांनी सांगितले.
‘पीएमआरडीए’च्या मागील कामकाजाची कायदेशीर तपासणी करून त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी वसंत भसे यांनी केली. चाकण-हिंजवडीतील वाहतूककोंडी, रखडलेला डीपी आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘पीएमआरडीए’चे कामकाज सुनियोजित नाही, त्यामुळे एकूणच यंत्रणेत सावळा गोंधळ आहे. या व्यवस्थापनाचे संपूर्ण लक्ष हे बांधकाम परवानग्यांवर असून इतक्या वर्षात त्यांनी शहराच्या विकासाकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना रद्द करुन सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यायला हवेत अशी मागणी आम्ही करत आहोत. या भोंगळ कारभाराबाबत आम्ही अनेकदा पत्रव्यवहार केला. मात्र त्यालाही संबंधित यंत्रणेकडून प्रतिसाद देण्यात आला नाही. विकास आराखडा बनवण्याच्या नावाखाली पैसे लाटण्याचे काम ‘पीएमआरडीए’कडून सातत्याने होत आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि कुरघोडीचे राजकारण यामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे, असा थेट आरोप कुलकर्णी यांनी केला.